Rajasthan Free Ration Investigation: राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सस्ते सिलेंडर, गैस सब्सिडी, और फ्री राशन योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों की व्यापक जांच शुरू की जा रही है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य राशन घोटालों को रोकना और अपात्र लाभार्थियों को फ्री राशन योजना से बाहर करना है।
Rajasthan Free Ration Investigation Update – राजस्थान फ्री राशन इन्वेस्टिगेशन में शामिल 1 करोड़ 7 लाख परिवार
राज्य में 1 करोड़ 7 लाख से अधिक परिवार NFSA के अंतर्गत फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने इन सभी लाभार्थी परिवारों की जांच के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत ने आयकर और परिवहन विभाग को पत्र लिखा है। इस पत्र में आयकर देने वाले और चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की सूची मांगी गई है।
सरकार का उद्देश्य यह पता लगाना है कि जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन, एयर कंडीशनर (AC) और 8 बीघा से अधिक जमीन है, वे पात्र हैं या नहीं। जो परिवार इन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, वे राशन योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे और उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।
Rajasthan Free Ration Investigation News – विभाग ने मांगी आयकरदाताओं की लिस्ट
राज्य सरकार ने आयकर विभाग से राजस्थान राज्य के सभी करदाताओं की सूची मांगी है, ताकि जांच के दौरान अपात्र परिवारों को आसानी से राशन योजना से बाहर किया जा सके। यह सूची आधार नंबर के आधार पर मांगी गई है, क्योंकि एनएफएसए सूची में चयनित परिवारों के सभी सदस्यों के आधार नंबर भी सूची से जुड़े हुए हैं।
पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि एनएफएसए में प्रावधान है कि कोई भी आयकरदाता सरकार से मुफ्त अनाज का लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए, आने वाले समय में राज्य के सभी करदाताओं की सूची विभाग को जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
Rajasthan Free Ration Investigation – चार पहिया वाहनों की भी बनेगी लिस्ट
राज्य सरकार ने चार पहिया वाहन मालिकों की सूची बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें राज्य के चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की अलग से सूची बनाकर आधार नंबर के आधार पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने की बात कही गई है। हालांकि, आजीविका के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर या अन्य व्यावसायिक वाहनों को इस सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
निष्कर्ष
इस जांच का मुख्य उद्देश्य फ्री राशन योजना का दुरुपयोग रोकना और केवल उन लोगों को लाभ देना है जो वास्तव में इसके हकदार हैं। जो लोग इस जांच में अपात्र पाए जाएंगे, उनका फ्री राशन बंद कर दिया जाएगा। राज्य सरकार का यह कदम सुनिश्चित करेगा कि केवल सही और योग्य लोग ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
