Unified Pension Scheme: मोदी सरकार की नई पेंशन योजना, 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन, अब NPS और OPS की जगह UPS!

Unified Pension Scheme: दोस्तों, आज हम आपको एक नई योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होने जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा Unified Pension Scheme (UPS) की घोषणा की गई है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

Unified Pension Scheme (UPS) के तहत, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, जो उनकी 12 महीने की औसत बेसिक पे का 50% होगी। इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यदि सेवा 25 साल से कम है, तो पेंशन की राशि प्रति माह 10,000 रुपये होगी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को फैमिली पेंशन का प्रावधान भी दिया जाएगा। UPS योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, और 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

Unified Pension Scheme (UPS)

Unified Pension Scheme (UPS) एक नई पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

• रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, जो 12 महीने की औसत बेसिक पे का 50% होगी।
• पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यदि सेवा 25 साल से कम है, तो पेंशन राशि प्रति माह 10,000 रुपये होगी।
• कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा।
• 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
• सरकार इस योजना के तहत 18.5% योगदान करेगी।
• UPS योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।

Unified Pension Scheme Updates News

बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) की शुरुआत की है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण विकल्प मिलेगा—अब वे राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में बने रहना चाहते हैं या नए UPS में शामिल होना चाहते हैं। राज्य सरकारों को भी यह विकल्प होगा कि वे UPS के नए मॉड्यूल को अपनाएं या नहीं। UPS का प्रभाव 2004 से NPS के तहत रिटायर हुए सभी कर्मचारियों पर पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजनाओं में बदलाव की मांग की थी। इस पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ मिलकर 100 से अधिक बैठकें कीं, जिसके बाद Unified Pension Scheme की सिफारिश की गई।

Unified Pension Scheme की प्रमुख विशेषताएं

• 50% एश्योर्ड पेंशन: जो कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
• फैमिली पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन का 60% हिस्सा उनके परिवार को मिलेगा।
• न्यूनतम पेंशन: जिन कर्मचारियों ने 10 साल की सेवा पूरी की है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।

Unified Pension Scheme के पाँच स्तंभ

UPS के पाँच पिलर निम्नलिखित हैं:

1. 50% एश्योर्ड पेंशन: यह पेंशन रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के बेसिक पे के औसत पर आधारित होगी।
2. एश्योर्ड फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
3. सेवा अवधि के आधार पर पेंशन: 25 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन, और 25 साल से कम सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन।
4. विकल्प का अधिकार: सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में से किसी एक योजना को चुन सकते हैं।
5. शामिल कर्मचारियों की संख्या: UPS से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और स्थिर विकल्प है, जो उनकी रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने में सहायक होगी।